-ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
-ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
-ਲੋਕ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ |
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ 2017 (ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ): ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ' ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।