-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ
-ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ - ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
 |
| ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ |
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਗਸਤ 2017 (ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ): 'ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017' ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ (ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ.) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ.) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਸਸਤੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) / ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
